कार्यालय सहायक – हमारा विज़न
कार्यालय सहायक केवल एक पद नहीं है, यह प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्यालय सहायक को सम्मान, सुरक्षा, स्थिर सेवा और उचित वेतन प्राप्त हो।
हम एक ऐसी कार्य प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं जहाँ पारदर्शिता, समानता और न्याय सर्वोपरि हों। प्रत्येक सहायक कर्मचारी को सुरक्षित कार्य वातावरण, समय पर वेतन और पदोन्नति के स्पष्ट अवसर मिलें।
हमारा संकल्प है कि सहायक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।
हम प्रशासन और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
हमारा ध्येय है – “सम्मान, सुरक्षा और समान अधिकार”।
अधिक जानकारी देखेंसहायक कर्मचारी समर्थन संघ – जैसलमेर
51 सूत्रीय मांग-पत्र
राम प्रताप सियाग – जिला अध्यक्ष
- संविदा कर्मचारियों का शीघ्र नियमितीकरण किया जाए।
- पाँच वर्ष से अधिक सेवा वालों को स्थायी दर्जा दिया जाए।
- सहायक कर्मचारियों हेतु सेवा नियमावली बनाई जाए।
- बिना कारण सेवा समाप्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- अनुबंध नवीनीकरण की स्वचालित व्यवस्था लागू हो।
- प्रत्येक कर्मचारी को सेवा पुस्तिका प्रदान की जाए।
- नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक स्पष्ट सेवा ढांचा बने।
- समान कार्य हेतु समान वेतन लागू किया जाए।
- न्यूनतम मूल वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए।
- वेतन विसंगति दूर की जाए।
- समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- लंबित वेतन का भुगतान किया जाए।
- सातवें वेतन आयोग अनुसार संशोधन लागू हो।
- महँगाई भत्ता नियमित दिया जाए।
- गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
- यात्रा भत्ता प्रदान किया जाए।
- वर्दी भत्ता स्वीकृत हो।
- जोखिम भत्ता दिया जाए।
- अतिरिक्त कार्य का पारिश्रमिक दिया जाए।
- वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित हो।
- लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए।
- समयबद्ध पदोन्नति प्रणाली लागू हो।
- वरिष्ठता सूची सार्वजनिक की जाए।
- पदनाम संशोधन किया जाए।
- वेतन श्रेणी सुधार की जाए।
- चिकित्सकीय बीमा योजना लागू की जाए।
- दुर्घटना बीमा दिया जाए।
- परिवार पेंशन योजना लागू हो।
- पुरानी पेंशन योजना प्रभावी हो।
- सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित हों।
- भविष्य निधि सुविधा दी जाए।
- सेवा उपादान प्रदान किया जाए।
- उचित बैठने की व्यवस्था हो।
- स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।
- महिला शौचालय व्यवस्था हो।
- कार्यालय सुरक्षा मजबूत की जाए।
- कार्य अवधि निर्धारित हो।
- अतिरिक्त समय का भुगतान हो।
- महिला सुरक्षा समिति गठित हो।
- प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो।
- संघ को विधिवत मान्यता मिले।
- जिला स्तरीय वार्ता समिति बने।
- राज्य स्तरीय परामर्श तंत्र बने।
- संघ पदाधिकारियों को संरक्षण मिले।
- ज्ञापनों का समयबद्ध निराकरण हो।
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बने।
- स्थानांतरण नीति पारदर्शी हो।
- कर्मचारी कल्याण कोष बने।
- आकस्मिक मृत्यु सहायता राशि दी जाए।
- शिक्षा सहायता योजना शुरू हो।
- कर्मचारी हितों की रक्षा सुनिश्चित हो।

